मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।१२।२७ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको एउटा इकाइको रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौं स्थापना भएको हो । जम्मा ९ जना कर्मचारी रहने गरी स्थापना भएको यो इकाइ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिल्लास्तरीय शिक्षा प्रशासन र समन्वयको संक्रमणकालीन व्यवस्था हो ।२०७४ साल चैत २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय (गृह मन्त्रालय)अन्तर्गत स्थापना भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मन्त्री परिषदको मिति २०७५।९।९ को निर्णय अनुसार शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन भएको थियो । २०७५।११।२३ को पत्रका आधारमा यसले एक जिल्ला स्तरीय  संघीय कार्यालयको रुपमा स्थापना भई हालसम्म आफ्नो छुट्टै कोडमा आर्थिक कारोवार सहित वार्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था भित्र नपरेका साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विगतमा सञ्चालन गरिरहेका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गरी इकाइलाई कार्यादेश दिइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन,प्रमाणीकरण र हस्तान्तरण, शिक्षकहरुको औषधोपचार खर्च, विरामी विदाको रकम, उपादान, निवृत्तभरण जस्ता सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यहरु, कक्षा १० र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, जिल्ला स्तरी शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अन्तर स्थानीय तह र निकाय समन्वय तथा विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने र हुनसक्ने कार्यक्रमहरुको लागि प्राविधिक सहयोगका लागि शिक्षा विकास र समन्वय इकाइको स्थापना गरिएको कुरा इकाइलाई प्राप्त यसको कार्यविवरणले स्पष्ट गरेको छ ।

कार्यादेश

इकाइ प्रमुखलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था भित्र नपरेका र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले विगतमा सञ्चालन गरिरहेका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गरी कार्यादेश प्राप्त भएको छ । नवगठित इकाइको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि इकाइ प्रमुखले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही देहायबामोजिम आनो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्नुहुन नेपाल सरकार(माननीय मन्त्रिस्तर)को मिति २०७५।१।११ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ (२०७५।०१।१९मा प्राप्त) भन्ने व्यहोरा कार्यादेशमा उल्लेख भएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको ०७४।१२।२७ को निर्णयबाट स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयन भए पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय विधिवत रुपमा खारेज हुँदा उक्त नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार सूची अनुसार उक्त ऐनमा आएका दफा  ११ (२) ज. बाहेकका कार्यहरु सम्पादनमा समस्या नहोस भन्नाका लागि यो व्यवस्था भएको कुरा माथिको कार्यादेशबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कार्य विवरण

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखलाई प्राप्त भएको कार्यादेशका आधारमा देहाय अनुसारको कार्यविवरण समे ।त प्राप्त भएको छ । यसै आधारमा इकाइले आफ्ना कार्यहरुलाई अगाडि बढाइ रहेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यविवरण

1. शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानुन, नीति निर्देशन कायक्रमको प्रवाहीकरण र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने
2. विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यक्रमको जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने, यसको कार्यान्वयनको जिल्लास्तरीय प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, दिगो विकासका लागि शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पद्धतिगत सूचकका आधारमा केन्द्र्लाई प्रतिवेदन दिने ।
3. प्रचलित कानुन, निर्धारित मापदण्ड, मानक, कार्य निर्देशिका, शिक्षामा समता, सूचक योजनाका उद्धेश्य एवम् सूचकका आधारमा जिल्ला भित्रका विद्यालयहरुको समग्र शैक्षिक पद्धति भौतिक साधनको पर्याप्तता, मानवीय स्रोको व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता तथा कार्यप्रगतिहरुको लेखाजोखा गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई पृष्ठपोषण दिने
4. राष्टिय पाठ्यक्रम प्रारुप र पाठ्यपुस्तकको प्रवोधिकरण, कार्यान्वयनको अनुगमन र रिपोटिं गर्ने
5. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा कोठामा गरिने शिक्षकहरुका कार्यमूलक अनुसन्धान, मातृ भाषामा शिक्षा, विशेष प्रकृतिका विद्यालयहरुको संचालन, द्वैभाषिक शिक्षा, बहुकक्षा, बहुवर्ग शिक्षण जस्ता विषयमा प्रबोधिकरण र मागको आधारमा सहजिकरण गर्ने ।
6. कक्षा १० र १२ को परीक्षाको रजिष्टेसन, परीक्षा आवेदन फारम संकलन, परीक्षा व्यवस्थापन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
7. विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्यांकको जिल्लागत संकलन, विश्लेषण र रिपोटिंसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
8. विगतका जिल्ला शिक्षक छनौट समितिका निर्णयहरु, जिल्ला शिक्षा समितिका बैठक पुस्तिकाहरु, कक्षा ८ र १० तथा एसएलसीका मार्क लेजर र अभिलेखहरु सुरक्षित राख्ने र प्रमाणित गरी प्रतिलिपि दिने ।
9. स्थानीय तहले गर्ने कामसँग सम्बन्धित जस्तै शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण, विद्यालय अनुमतिसम्बन्धी, विद्यालय निर्माणसम्बन्धी अभिलेखहरु सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सोको अभिलेख राख्ने ।
10. स्थानीय सरकारले तयार पार्ने गाउँ शिक्षा योजना र नगर शिक्षा योजनामा मागको आधारमा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने । यस्ता योजनाहरुको नमूना छनौट गरी प्राविधिक लेखाजोखा गर्ने र सोको प्रतिवेदन प्रदेश र केन्द्रस्तरमा पठाउने ।
11. जिल्ला भित्रका समसामयिक शैक्षिक मुद्दाहरुको पहिचान गरी सोको सम्बोधन तथा शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने ।
12. विद्यालयहरुको विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञहरुको रोष्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गने ।
13. विद्यालयहरुको सामाजिक परीक्षणका लागि विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञहरुको रोष्टर तयार गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
14. नमूना विद्यालयहरुको विकास तथा विद्यालयमा नमूना शिक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि र जिल्लाभरमा एकै प्रकारको न्यूनतम् शैक्षिकस्तर तथा गुणस्तर कायम राख्नका लागि विभिन्न स्थानीय सरकारहरुबीच नियमित सम्पर्क, सरसल्लाह र आवश्यक समन्वय तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।
15. जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिम, शिक्षकद्वारा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धान र अन्य प्रवद्र्धनात्मक काम, अनौपचारकि शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमका काममा समन्वय गर्ने ।
16. जिल्ला भित्रका विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र शिशुविकास केन्द्रसम्बन्धी अभिलेख तयार गरी प्रदेश र संघमा पठाउने
17. शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समय समयमा स्रोतव्यक्ति प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षको बैठक तथा अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी सञ्चालन गर्ने
18. स्थानीय सरकारबाट माग भै आएबमोजिम समय समयमा विद्यालयहरुमा भै रहेको पठनपाठनको निरीक्षण गर्ने ।
19. शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, र पदस्थापनसम्बन्धी शिक्षक सेवा आयोगबाट तोकिए बमोजिमका निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्यहरु गर्ने
20. राष्टिय परीक्षा बोर्डबाट तोकिए बमोजिमका निर्देशित वा प्रत्यायोजित कार्यहरु गर्ने गराउने ।
21. संघ र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदा कतिपय प्राविधिक कार्यहरु खास गरि अभिलेख व्यवस्थापन¸ प्रमाणीकरण र हस्तान्तरण¸ औषधोपचार¸ विरामी विदाको रकम¸ उपादान र निवृत्तभरण जस्ता शिक्षकका सुविधा सम्बन्धी कार्यहरु¸ कक्षा १०¸ ११ र १२ को परीक्षा सम्बन्धी केही व्यवस्थापकीय कार्यहरु¸ शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यहरु¸ अन्तर तह र निकाय समन्वय तथा शिक्षा व्यवस्थापन र प्रशासन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समेतका लागि यो इकाइको व्यवस्था भएको स्पष्ट छ ।